काठमाडौं । युरोपेली युनियनले नेपालको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ । २०२० सम्मका लागि निर्धारित सो सहयोग कार्यक्रमको अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र युरोपियन कमिशनर एण्ड्रिस पिबाल्ग्सले अर्थमन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा आइतबार प्रारम्भ गरे ।

सो सहयोग ग्रामीण पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षाको गुणस्तर विकास र सुशासनको सुदृढीकरणका लागि दिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । युरोपियन युनियनले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको यो सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम बिगतको तुलनामा तेब्बरले बढी हो ।

करिब ८ महिनाअघि अर्थमन्त्री डा.महत र युरोपियनका पदाधिकारीहरुबीच भएको वार्ता तथा छलफलमा उक्त सहयोग रकमलाई तेब्बरले बृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । अर्थमन्त्री डा.महत र युरोपेली युनियनका कमिशनर पिबाल्ग्सको समुपस्थितिमा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत रेन्जी टेनरिकबीच अर्थमन्त्रालयमा सो सहयोग कार्यक्रममा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर भएपछि अव सो सहयोग कार्यक्रमको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा.महतले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारका कामहरु सम्पन्न गर्ने सरकारको सोचलाई कार्यान्वयन गर्न युरोपियन युनियनको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए । यो सहयोगको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई विकासशील मुलुकको दाँजोमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि सहयोग पुग्ने जनाउँदै अर्थमन्त्री डा.महतले यरोपियन युनियनका साथै युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट आगामी दिनमा विशेषगरी उर्जा, कृषि तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग जुटिरहने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

युरोपियन कमिशनर एण्ड्रिस पिबाल्ग्सले युरोपियन युनियनले नेपाललाई दिदै आएको सहयोग बढाएर तेब्बर पु¥याएको र यो सहयोग ग्रामीण पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, विकेन्द्रिकरण तथा लोकतान्त्रिक सुशासन र व्यवस्थापनमा खर्चका लागि दिइएको बताए ।

नेपाली जनताले लामो समयदेखिको द्वन्द्व र संक्रमणकाललाई पार गरेको भन्दै यो शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संक्रमणको व्यवस्थापन भैरहेको यस अवस्थामा आगामी दिनमा यो व्यवस्थालाई सहयोग पु¥याउन पनि सहयोगलाई तेब्बर पारिएको स्पष्ट पारे । यस सहयोगले नेपाललाई सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न पनि ठोस सहयोग पुग्नेछ पिवाल्ग्सले भने । युरोपियन युनियन र यरोपका मुलुकहरु नेपाललाई सहयोग दिने सबैभन्दा ठूलो समूह रहेको छ । विगत तीन दशकमा युरोपियन युनियनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति, स्थायित्व, पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीहरु र युरोपियन युनियनका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । यसअघि युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा महतलाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटी नेपालको पछिल्लो अवस्था, संबिधान निर्माणको तयारी, आर्थिक एजेण्डा, सरकारका प्राथमिकताका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे