काठमाडौं । “गरिबी न्यूनीकरणका लागि सबल ग्रामीण संस्था निर्माण ” भन्ने नाराका साथ राजधानीमा आयोजित प्रथम साना किसान सम्मेलन १९ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सोमबार सम्पन्न भएको छ ।

देशभरका एकहजारभन्दा बढी साना किसानको सहभागितामा पहिलोपटक आयोजित दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनअघि जारी घोषणापत्रमा सामाजिक पूँजी निर्माण, गरिबी घटाउन सहयोग पुग्ने सेवाहरूको एकैस्थलबाट प्रवाह तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित पारस्परिक सहयोग, सहमति र समन्वयात्मक रुपमा अघि बढाउनेमा जोड दिइएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरणको दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्ति गर्ने पक्षमा साना किसान विकास बैंक लि. नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि., जिल्ला स्तरीय संघहरू तथा साना किसान सहकारी संस्थाहरूले उक्त घोषणापत्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सन् २०२५ सम्ममा नेपालका ७० जिल्लामा बसोबास गर्ने १० लाख भन्दाबढी गरिब परिवारमा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार लक्ष्य हासिल गर्न घोषणापत्रममा सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका दातृ संघ-संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विकास साझेदारहरू विच सम्पर्क तथा समन्वय विस्तार गरी विपन्न वर्गलाई विभिन्न उद्यम व्यवसाय, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धन र दिगो सम्वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी वृद्धि गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी सदस्यहरूको समावेशी आर्थिक वृद्धिको अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख छ ।

दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न व्यावसायिक पशुपालन कार्यलाई प्रोत्साहन,साना किसानद्वारा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण र त्यस्ता वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउन केन्द्रीयस्तरमा थोक वजार स्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकतका साथ समावेश गरिएको छ ।

सम्मेलनले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूको नमूना देशभर अनुसरण तथा विस्तार गर्न त्यस्ता संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि , साना किसान सहकारी संस्थाका कार्यहरूको अध्ययन अनुसन्धानका निम्ति आवश्यक वित्तीय तथा अन्य सहयोगको अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै व्यावसायिक कृषिका लागि साना किसान विकास अभियानको प्रक्रियागत पद्धतिलाई कृषि मन्त्रालयबाट नीतिगत रूपमा अङ्गिकार गर्दै सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान सहकारी ऐन नियम तथा नियमनमा आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गरी सहकारी क्षेत्र विकास मैत्री नीति नियमको तर्जुमामा जोड दिएको छ ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा साना किसान सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै प्रथम सम्मेलनले दोस्रो सम्मेलन आयोजक मूल समिति घोषणा पनि गरेको छ । साना किसान विकास बैंक तथा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको अगुवाईमा गठित समितिले सम्मेलनको घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन र प्रगतिको अनुगमन गर्ने भएका छन् ।

सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र यस्तो छ :-

• साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. र यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरूले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायसम्म वित्तीय सेवाको पहुँच  विस्तार गरी गरिवी न्यूनीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणको बृहत् लक्ष्यका लागि एकीकृत प्रयास गर्ने ।
• संस्थाको व्यवस्थापन, निर्णय पक्रिया र सदस्य परिवारको आर्थिक सामाजिक विकासमा महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने ।
• संस्थाका सदस्यहरूको सूचना नियमित संकलन गर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक समावेशिता पहिचानका लागि त्यस्ता संकलित तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
• सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका दातृ संघ÷ संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विकास साझेदारहरू विच सम्पर्क तथा समन्वय विस्तार गरी, विपन्न वर्गलाई विभिन्न उद्यम व्यवसाय, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य श्रृङ्खला प्रवद्र्धन र दिगो सम्वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी बृद्धि गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी सदस्यहरूको समावेशी आर्थिक वृद्धिको अवसर सिर्जना गर्ने ।
• दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न व्यवसायिक पशुपालन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
• साना किसानद्वारा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको वजारीकरण र त्यस्ता वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउन केन्द्रीयस्तरमा थोक वजार स्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
• साना किसान सदस्यहरूको चाहना र सहकारी मूल्य र सिद्धान्त अनुरूप साना किसान सहकारी संस्था संचालन गर्न देश भित्रका तथा अन्य बाह्य देशमा देखिएका असल अभ्यासहरूको अनुसन्धान गरी त्यस्ता अभ्यासहरू सरोकारवाला निकायहरू बीच आदान प्रदान र अनुसरण गर्ने ।
• साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सक्षम र सबल रूपले संचालन गर्न सेवा नपाएको वा अपेक्षित सेवा लिन नसकेको व्यक्तिलाई गुणस्तरीय र समयमै सेवा दिने सक्षम जनशक्ति विकासका लागि केन्द्रिय स्तरमा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने ।
• सूचना आदान प्रदान एवं अनुगमनका लागि सरोकारवाला संस्थाहरू बिच कम्प्यूटरीकृत डाटावेस स्थापना गरी अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूमा कुशल एवं प्रभावकारी सेवा प्रदान गरी यसको दिगोपना, विस्तार र अनुसरणका लागि प्रभावकारी सुशासनको सुनिश्चितता गर्ने ।
• विपन्न तथा साना किसान परिवारका सदस्यहरूको जीवन, सम्पत्ति, व्यवसाय आदिका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न साना किसान विकास बैंक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, साना किसान सहकारी संस्था तथा अन्य सरोकारवालाको स्वामित्वमा सहकारी विमा कम्पनी स्थापना गर्र्नेे ।
• आधुनिक सूचना प्रणालीको उपयोग गरी लघुवित्त सेवाको पहँुच वढाउने ।
• साना किसान विकास अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी रूपमा संचालन एवं विस्तार गर्न आवश्यक आचार संहिता लागु गर्ने ।
• साना किसानका परिवर्तित आवश्यकता पूर्ति गर्न उत्पादन तथा सेवाहरूलाई बजारमुखी ढङ्गबाट विकास एवं विविधीकरण गर्ने ।
• नवीकरणीय तथा स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्ने उपकरणहरूको प्रवद्र्धन गर्ने र प्रत्येक साना किसान परिवारको घरमा नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्ने उपकरण जडानका लागि प्रोत्साहन गर्ने ।
• संस्था तथा सदस्य दुवैको हित संरक्षण गर्न ग्राहक सुरक्षा सिद्धान्त र सामाजिक कार्य सम्पादन मापनको पद्धति क्रमशः प्रयोगमा ल्याउने ।
• साना किसान विकास अभियानको प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी यसको दूरदृष्टि, रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने ।
• यस सम्मेलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि लघुवित्त सम्मेलन, नेपाल वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू को सम्मेलन, अन्तराष्ट्रिय लघु कर्जा सम्मेलनसँग हातेमालो गर्ने ।
• साना किसान विकास अभियानको सम्बन्धमा चेतना अभिवृद्धि गर्न, उपयुक्त वातावरण सिर्जना र कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान पु¥याउन आमसञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्ने ।
• अतः यो सम्मेलन देहाय अनुसार अनुरोध गर्दछ ।
• नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूको नमूना देशभर अनुसरण तथा विस्तार गर्न त्यस्ता संस्थाहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्न, साना किसान सहकारी संस्थाका कार्यहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक वित्तीय तथा अन्य सहयोगको अनुरोध गर्ने ।
• अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले देश भित्र नै सिर्जित गरिव र विपन्नमा सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलाय संचालन गरी गरिवी न्यूनीकरणका लागि सशक्त माध्यमको रूपमा संचालित साना किसान सहकारी अभियानको पद्धतिलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको रुपमा संचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
• व्यवसायिक कृषिका लागि साना किसान विकास अभियानको प्रक्रियागत पद्धतिलाई कृषि मन्त्रालयबाट नीतिगत रूपमा अङ्गीकार गर्ने ।
• सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान सहकारी ऐन नियम तथा नियमनमा आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गरी सहकारी क्षेत्र विकास मैत्री नीति नियमको तर्जुमा गर्ने ।
• नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकबाट साना किसान विकास बैंकमा आबद्ध संस्थाहरूको निरीक्षण तथा अनुगमनीय अधिकार साना किसान विकास बैंकलाई प्रत्यायोजन गरी सोको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्ने ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे