काठमाडौं । सहकारीको संख्या बढेसँगै सोही अनुसार अनुगमन र गलत काम गर्ने सहकारीलाई कारवाही गर्न नसक्दा सहकारीमा विकृती बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा १ सय ३५ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ति सहकारीमा १० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप ठगी भएको सार्वजनिक भएको छ । तर ठगी गर्ने सहकारीलाई कारवाही हुन नसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सहकारीमा भएको अनिमियतताबारे आँखा लगाएको छ । सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतले समेत सहकारीलाई छुन नसकेको अवस्थामा अख्तियारले के गर्ला त ?

सहकारीमा ठगीको घटना बढ्दै गएपछि अख्तियारले पहिलो चरणमा सहकारीहरुको कारोबारबारे अध्ययन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि सहकारी विभागबाट देशभरका सहकारीको विवरण अख्तियारले लिइसकेको छ ।

“सहकारी संस्थाहरुले सर्वसाधारणको करोडौं रकम हिनामिना गरेको उजुरी परेको छ” आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने, “त्यसैले सहकारीको जाचबुझ गर्नका गरी सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि देशभरको सहकारीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लागेका हौं ।” आयोगले देशभरका सहकारीको विवरण सहकारी विभागसँग मागेको थियो ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगले सहकारीको अवस्था, कारोबार, सरकारको अनुगमन र निरिक्षण तथा गल्ती गर्नेलाई कारवाहीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ ।

सहकारी विभागले ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय र सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयबाट मातहतका जिल्लाको विवरण मगाएर अख्तियार पठाएको जनाएको छ ।

“अख्तियारबाट देशभरका सहकारीको विवरण पठाउन पत्र आएको थियो” विभागका रजिष्टार विष्णुहरि पौडेलले भने, “डिभिजन कार्यालयहरुबाट विवरण मागरे सोमबार अख्तियारमा पठाएका छौं ।” विवरणमा सहकारीसंस्थाको नाम, दर्ता भएको मिति, कार्यक्षेत्र, कारोबारको प्रकृती र अवस्थालगायतको विवरण उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको छानविनका लागि गौरीवहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित चाँचबुझ आयोगले सहकारीमा सर्वसाधारणको १० अर्व भन्दा बढी रकम ठगी भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा रहेकाले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै सहकारीको प्रभाकारी अनुगमन गर्न, कानुनी सुधार गर्नका सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर आयोगले सुझाव दिएको ५ महिनाभन्दा बढी समय भएपनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।

यसअघि पनि सहकारी छानविन गर्न गठित अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र डेपुटी गर्भनर अधिकारी संयोजक रहेको दुवै समितिले सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सघन अनुगमन र सुधार योजना थाल्न सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन ।

दुईवटै समितिले सहकारीमा अन्धाधुन्ध ठुलो कारोबार भइरहेको भन्दै बचत संकलनमा सिमा लगाउन, सहकारी ऐन तर नियमावलीमा सुधार गरी सहकारी दर्ता तथा कारवाहीको प्रावधान कडा बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

उक्त समितिको सुझाव बमोजिम नै सरकारले सहकारी नियमावली २०४९ संसोधन नप्रक्रिया अघि बढाएपनि नियमावलीको मस्यौदान मन्त्रीपरिषद् पुगेर सहकारीका केन्द्रीय संघको दवावमा रोकिएको छ ।

अहिले पनि विभागले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती व्यवस्थापन आयोग गठन र सहकारीमा ठगी गर्नेलाई कारवाहीको दायरा बढाउने व्यवस्था गर्दै सहकारी ऐन–२०४८ को संसोधन मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पनि सहकारी ऐनकै मस्यौदा बनाउन लागिरहेको छ ।

तर, सहकारीबाट पिडित भएकाले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । पिडित सर्वसाधारणले विभाग, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियारलगायतका निकायमा उजुरी दिएपनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

विभागका अनुसार हाल देशभर ३० हजार भन्दा बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । ती सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्व रुपैयाँभन्दा बढी बचत रहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे