नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गरेको उदारवादी इजाजत प्रणालीका कारण धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुले । तर वित्तीय संस्थाहरुको सख्या मात्र धेरै पुँजीको आधार कमजोर र कारोबारको दायरा पनि फराकिलो हुन सकेन । यसै विचमा घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानीमा समस्या देखिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा नै संकट आयो । यस अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय समस्याहरुको सञ्चालन नयाँ शिराबाट गरिनु आवश्यक थियो । साथ साथै बासेल थ्री लागु हुनको लागि पनि २०१५ देखि २०१९ सम्मको समयावधि किटान गरिएको छ । बासेल थ्री मुख्य पुँजीसँग सम्बन्धीत भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको दायरा बलियो हुनुपर्ने अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले पुँजी थपेर वा अन्य कुनै तवरबाट पुँजीको आधार बलियो बनाउनुको साथ साथै काराबारको दायरा पनि बढाउनुपर्ने पनि हुन्थ्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले आफैले पुँजी हाल्न त्यत्ति सहज पनि थिएन । यसले गर्दा मर्जर राम्रो उपाय बन्यो । वित्तीय प्रणालीको आवश्यकता रहेकाले यो प्रक्रिया उत्साहजनक रुपमा अघि बढ्यो । करिव ३ वर्षको दौरानमा ५ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर २ दर्जनमा आइपुग्यो । ३ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु घट्यो । जसले मर्जरमा भाग लिए उनीहरुको पुँजी पनि बढ्यो कारोबारको दायरा पनि बढ्यो भने नेटवर्किङ पनि बढ्यो ।

अहिलेसम्मको मर्जरलाई समिक्षात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने मर्जरको कारण वित्तीय प्रणालीमा र मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ । तुलनात्मक रुपमा नकारात्मक प्रभाव कम छ । विशेष गरी ठूला संस्थाहरु मर्ज हुदा कर्मचारी मिलानको समस्या ठूलै रुपमा बाहिर आएको छ । पछि गएर सो समस्याहरु समाधान भएको छ । कतिपय संस्थाहरुमा भने यो समस्या पछिसम्म पनि देखा परिरहन्छ जसले संस्थामा नै समस्या पार्ने गरेको छ ।

केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रवद्र्धकहरुले आफ्नो पहिलाको हैसियत नपाउँदा विभिन्न किसिमका गुनासोहरु गर्ने गरेका छन् । जुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले संस्थागत सुशासनलाई पालना गर्ने तदारुक्तता देखाए संस्थागत सुशासनलाई कायम राखे ति संस्थाहरुमा समस्या देखा नपरेता पनि आफू अव ठूलो भइयो भन्ने हिसावले संस्थागत सुशासनका काम नगर्ने र ठूलो आकारबाट संस्थागत सुशासन विरुद्धका कामहरु गर्नाले उनीहरुलाई दीर्घकालिन रुपमा असर पुर्याएको देखिन्छ ।

हामी मर्जर भएर ठूला भयौ, अव ठूलो संस्थाको हैसियतले विगतमा गरेका संस्थागत सुशासनकागल्तीहरु दोहोर्याउन हुन्न र पूर्ण व्यवसायिक हिसावले अगाडी बढ्न पर्छ भनेर जसले आत्मसात गरेर काम गर्छ त्यो संस्था अघि बढ्छ र राम्रो पनि भएको छ । जसले मर्जर गएर पुँजीको दायरा र कारोबारको दायरा बढाएपछि पारिवारिक तवरले नै संस्थालाई सञ्चालन गर्न खोज्ने जुन किसिमको सोच बनायो, जस्तै आफूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रमूख कार्यकारी अधिकृत बनाएर आफू निकट अव्यवसायिक व्यक्तिलाई पनि ठूला र राम्रा पोष्ट दिएर अघि बढायो त्यसले गर्दा ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अहिलेको प्रफमेन्स चाँही राम्रो देखिदैन र यो तत्काल रोक्नुपर्दछ ।

संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिले दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नुहुदैन । दैनिक कार्यहरु गर्नका लागि सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उ मातहतका कर्मचारीहरुलाई पूर्णतयाः अख्तियारी दिनुपर्दछ । यसरी चेक एण्ड व्यालेन्स गर्ने र अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने काम गर्न सकेन र सञ्चालक समितिले दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दै गएमा यसले पछि सकारात्मक परिवर्तन भने आउन सक्तैन ।

संस्थाको नामै किट्न भन्न सकिदैन किनकी सवै संस्थाहरुको आ आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । तर समग्रमा मर्ज भइसकेपछि कसैको ओनरसिप ठूलो भइसकेपछि बैंक सञ्चालक समितिमा उसको प्रभूत्व बढ्ने र जसको प्रभुत्व बढी छ उसले भनेका मानिसहरुलाई चाँही माथिल्लो पोष्टमा राख्ने पवृत्ति चाँही यदाकदा देखिदै आएको छ यो गलत हो यसलाई नसुधार्ने हो भने ति संस्थाहरुको भविष्य राम्रो देखदैन ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेर हिड्ने हो भने संस्थाहरु व्यवसायिक ढंगबाट संचालन हुन्छन्, समस्या आउँदैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे