काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले विभिन्न जलविद्युत अयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले अख्तियारको निर्देशनले जलविद्युत क्षेत्रमा आकर्षित भएको लगानी पनि विस्थापित हुने भन्दै सो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले लाइसेन्स लिएर पनि काम अगाडी नवढाएको भन्दै कावेली जलविद्युत आयोजनासहित १३ वटा आयोजनाको फाइल तानेर लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले अख्तियारले खारेज गर्न निर्देशन दिइएका आयोजनाहरुको यथार्थ विवरण एक महिनाभित्रमा बुझाउन पनि उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यथार्थ विवरण आइसकेपछि विस्तृत अध्ययन गरेर कुन आयोजना खारेज गर्ने, कुन आयोजना खारेज नगर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद वा उर्जा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।

समितिको बैठकले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले व्यक्त गरेको धारणा प्रति गंम्भीर आपत्ति पनि जनाएको छ । यसअघि कार्कीले आफूलाई बोलाउने क्षेत्राधिकार संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई मात्र रहेको बताएका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे