वि.सं. २०८१ असार ११
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

सीडीएस संचालनमा किन ढिलाई ? इश्वरी रिमालको विश्लेषण

अर्थटुडे
२०७१ कार्तिक २७, बिहीबार
ishwori rimal

इश्वरी रिमाल

२५ जना दलाल व्यवसायीद्वारा शुरू गरिएको शेयर कारोबारमा तत्कालीन समयमा नै हामी दलाल व्यवसायीले सीडीएसको आवश्यकता महसूस गरेका थियौँ । केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको स्थापनापश्चात् कारोबारको आकार धेरै बढ्ने र छिटोछरितो स्वामित्व हस्तान्तरण हुने विषयमा सम्बन्धित सबै पक्ष विश्वस्त थिए र छन् । त्यति बेला विकसित देशहरूमा मात्र सीडीएस स्थापना भएको थियो । नेपालमा स्टक एक्सचेञ्ज शिशु अवस्थामा रहँदै देशमा द्वन्द्व शुरू भयो । आन्तरिक द्वन्द्व र कलहले गर्दा देशमा उद्योग धन्दा, हाइड्रोपावर, पर्यटन सबैतिर नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । त्यसको असर शेयर बजारमा पनि प¥यो । यसको विकास पनि अवरुद्ध भयो ।

१९९० को दशकमा भएको आर्थिक उदारीकरण र बजारमुखी अर्थतन्त्रको उदयपछि शेयरबजारको विकासमा क्रान्ति छायो । सन् १८७५ मा स्थापना भएको एशियाको सबभन्दा पहिलो बम्बे स्टक एक्सचेञ्जमा पनि १४ मार्च १९९५ को बम्बे अनलाइन ट्रेडिङको स्थापना र १५ जुलाई १९९९ मा सीडीएसएलको प्रयोगपछि मात्र आमूल परिवर्तन देखियो । सन् १९९३ मा स्थापित नेशनल स्टक एक्सचेञ्जले पनि सन् २००० मा आएर पूर्ण स्वचालित कारोबार र केन्द्रीय निक्षेप सेवाको प्रयोग ग¥यो । पूर्वी पाकिस्तान स्टक एक्सचेञ्जका रूपमा सन् १९५४ मै स्थापना भएको ढाका स्टक एक्सचेञ्जले सन् २००४ मा आएर मात्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा थालनी गरेको हो । २७ जनवरी २००४ मा केन्द्रीय निक्षेप बङ्गालादेश लिको स्थापनापछि मात्र चटगाउँ स्टक एक्सचेञ्ज र ढाका स्टक एक्सचेञ्जको कारोबार रकम र शेयरको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । पाकिस्तानमा पनि सन् २००१ मा सीडीएसको प्रयोगपछि मात्र लाहोर स्टक एक्सचेञ्ज इस्लामाबाद स्टक एक्सचेञ्ज र कराची स्टक एक्सचेञ्जको द्रुत विकास भएको हो । सन् १९८५ मा स्थापित कोलम्बो स्टक एक्सचेञ्जले ३० अगष्ट १९९१ मै सीडीएस प्राइभेट सब्सिडरी (सहायक) कम्पनी  स्थापनामार्फत सेवा शुरू गरेको हो । श्रीङ्का यस क्षेत्रको छिटो विकास भएको शेयरबजार हो । सन् १९९४ मा शुरू गरिएको हाम्रो कारोबार पनि श्रीलङ्काली मोडेल नै हो । हामी कहाँ छौँ, उनीहरू कहाँ पुगिसके, विचारणीय छ ।

 नेपाल स्टक मार्केट विकासको क्रममा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ बनेपछि यस क्षेत्रको विकासका लागि बलियो कानूनी आधार तयार भयो । बजारको विकास र विस्तार नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई यस ऐनले पूर्ण अधिकार दियो । यस ऐनको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७’ बनायो । त्यसै नियमावलीअनुसार २०६८ साल माघ १ गतेबाट केन्द्रीय निक्षेप सेवा लागू हुने भनेर घोषणा पनि गरियो । तर, हालसम्म लागू हुन सकेन ।
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा कार्यान्वयन आजसम्म किन भएन ? अब माघ २ गतेदेखि हुन्छ कि हुँदैन ? यो सेवा कार्यान्वयनमा के के जटिलता छन् ? त्यसलाई एकपल्ट चिन्तन गर्नु जरुरी छ ।

ऐनको अभाव
नेपालमा ट्रष्ट ऐन बनेकै छैन । ऐन नबनीकन नियमावलीको आधारमा यो सेवा सञ्चालन गर्न खोजिएको छ । स्टक एक्सचेञ्जको कारोबारलाई हेर्दा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत २ सय ४४ कम्पनी छन् र करीब पौने २ अर्ब शेयर सङ्ख्या रहेको छ । चुक्तापूँजी रू.१४ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख ६८ हजार ५ सय ७० र बजार पूँजीकरण करीब ९ खर्ब ५० अर्ब रहेको देखिन्छ । सोही आकारको भौतिक रूपका प्रमाणपत्रहरूलाई परिवर्तन गरी विद्युतीय रूपमा राख्ने प्रणाली सीडीएस हो । यो सेवा सञ्चालनका लागि राज्यका तर्फबाट जुन स्तरको प्रयास आवश्यक थियो, त्यो भएको छैन । ऐन तर्जुमाका लागि राज्यका तर्फबाट पहल कदमी हुन आवश्यक छ । हाल नियमावलीमा सञ्चालन गरे पनि ऐनको अभावमा यसले पूर्णता पाउन सक्तैन ।

सम्झौताको चाङ
केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालनका लागि यसका पक्ष दलाल व्यवसायी, निक्षेप सदस्य, लगानीकर्ता, क्लियरिङ बैङक, शेयर निष्कासनकर्ता कम्पनीहरू हुन् । (क) सीडीएस र निष्कासनकर्ता (कम्पनीहरू), (ख) सीडीएस र निक्षेप सदस्य, (ग) निक्षेप सदस्य र दलाल व्यवसायी, (घ) निक्षेप सदस्य र लगानीकर्ता (ङ) दलाल व्यवसायी–सीडीएस– क्लियरिङ बैङ्कको त्रिपक्षीय सम्झौता, (च) सीडीएस, निष्कासनकर्ता र रजिष्ट्रारबीच सम्झौताहरू भएका छन् । लगानीकर्ताले किनेका शेयरहरू समयमा प्राप्त भएनन् र उनीहरूलाई मर्का पर्न गयो भने उनीहरूले कहाँ उजुरी गर्ने ? उसले खरीद गरेको शेयर ढिलाइ हुनुमा निक्षेप सदस्य दलाल व्यवसायी क्लियरिङ बैङ्क सीडीएस, स्टक एक्सचेञ्ज, निष्कासनकर्ता जसको पनि भूमिका हुन सक्छ । तर, उसको सम्झौता निक्षेप सदस्यसँग मात्र हुन्छ । के त्यही सम्झौताले उसको समस्या समाधान होला ?

ग्राहक खातामा पहुँच
सीडीएस सञ्चालन भएका देशहरूमा दलाल व्यवसायीहरूलाई ग्राहकको खातामा डेविट गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । उक्त खातामा ग्राहकले निरन्तर आफ्नो आवश्यक मौज्दात बनाई राख्नुपर्छ । ग्राहकले पैसा तिर्न आनाकानी गरे भने दलाल व्यवसायीले शेयर बेच्न र आफ्नो रकम उठाउन पाउँछ । तर, हामीकहाँ ग्राहक डिफल्टरको व्यवस्थै छैन । खाली दलाल व्यवसायी मात्र डिफल्टर हुन्छ । जुन व्यक्ति त्यही पेशा गर्न तत्पर छ, आफ्नो सकेसम्म सबै शक्ति प्रयोग गर्छ । तर, त्यसलाई दोषी देखाइन्छ र काम गर्नबाट वञ्चित गरिन्छ । एउटाको गल्तीले अर्काेले दुःख पाउने अवस्था रहेसम्म सीडीएस सञ्चालनमा बाधा पुग्छ ।

सर्ट सेल र अक्सन (नभएको शेयर विक्री र बोलकबोल) 
सीडीएस लागेका बजारमा सर्ट सेल गर्न र त्यस्तो शेयरहरूको परिपूर्ति बोलकबोल प्रथाद्वारा खरीद गरी पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । हामीकहाँ सामान्य गल्तीका लागि २० प्रतिशत जरीवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो जरीवाना पनि दलाल व्यवसायीले तिर्नुपर्छ । यस्तो सामान्य भूलमा पनि कारोबार सच्याउन नपाइने व्यवस्थाले दलाल व्यवसायीहरू आफैमा आतङ्कित छन् । कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू नै त्रसित भएपछि सीडीएस कार्यान्वयनमा चुनौती देखिनु स्वाभाविकै हो ।

क्लियरिङ बैङ्क 
सीडीएस सञ्चालनमा क्लियरिङ बैङ्कको ठूलो भूमिका रहन्छ । हाल एउटा मात्र बैङ्कले नेप्से र सीडीएसको काम गरिरहेको छ । शेयर व्यवस्थापनका लागि यति धेरै डीपी दिइएको छ । रकम व्यवस्थापनका लागि पनि एउटा मात्र बैङ्क देखिन्छ ।  हालको अवस्थामा यस्तै बैङ्किङ रह्यो भने यसबाट हाम्रो राफसाफ र क्लियरिङ चक्र पूरा हुन सक्तैन । बैङ्किङ सेवा अझै चुस्त दुरूस्त हुन कम्ती पनि ४–५ ओटा बैङ्क हुनु आवश्यक छ । हालको बैङ्किङ व्यवस्थाले यो प्रणाली सञ्चालनका लागि सहयोग पु¥याउँदैन ।

लागत वृद्धि 
अहिले शेयर नामसारीका लागि प्रतिनामसारी रू.५ तिरे पुग्छ । तर, सीडीएस लागू भइसकेपछि त्यही दस्तुरलाई रू.२५ पु¥याइएको छ । निक्षेप सदस्यको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क पनि धेरै छ । सूचीकृत कम्पनीहरूलाई १ लाखदेखि १२ लाखसम्म सीडीएसमा दर्ता हुन र वार्षिक शुल्क गरी अतिरिक्त लागत थपिएको छ । निक्षेप सदस्यको कार्यालय सञ्चालन खर्च वार्षिक १५–२० लाख लाग्छ । यही लागत सहन नसकेर एक निक्षेप सदस्यले आफ्नो कारोबार फिर्ता बुझाएका छन् ।

विभिन्न असहज परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एशियाली मुलुक सबैले सीडीएस सञ्चालन गरिसकेका छन् । यो सीडीएस प्रणाली कुनै अद्भुत र लागू नै गर्न नसकिने त होइन । तैपनि, यसलाई नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले प्रतिष्ठाको विषय सम्झिएर काम गर्नु गराउनुपर्छ । साथै, सीडीएससी, डीपी र ब्रोकरहरूले यसको सञ्चालनलाई सहयोग पु¥याउनुपर्छ । हामी शेयरबजारमा विदेशी र गैरआवासीय नेपालीको लगानीको अपेक्षा गरिरहेका छौं । त्यस्तो लगानी भित्र्याउन हाम्रो सेवा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुनैपर्छ । र, हाल देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्दै लैजानुपर्छ ।

 धितोपत्र व्यवसायी रिमालको लेख अभियान दैनिकबाट साभार गरिएको हो  ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ