काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहलका रुपमा चिनिएको सार्क स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) अस्तित्वमा आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको सार्थक र नतिजामुखी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियाको व्यापारको आयतन बढाउने, अन्तरक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग र रोजगारका अवसर सिर्जना गरी यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर बढाउने, व्यापार, लगानी र उत्पादन बढाउने तथा व्यापार विस्तार गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ साफ्टा स्थापना भएको हो ।

तर यस क्षेत्रका विशाल अर्थतन्त्र भएका भारत र पाकिस्तानबीच भन्सार सहुलियत र बजार पहु“चको विषयमा सिर्जित मनमुटावले साफ्टा पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विज्ञको भनाइ छ ।

श्रीलङ्काको कोलम्बोमा सम्पन्न छैटौँ सार्क शिखर सम्मेलनबाट पारित प्रतिबद्धताअनुसार क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि व्यापार उदारीकरणलाई तहगत रुपमा सार्क सदस्य राष्ट्रले समान लाभका लागि प्रतिबद्धता जनाई साफ्टाको सुरुवात गरेका थिए ।

तर सार्क क्षेत्रबीच हुने व्यापारको हिस्सा अहिले पनि पाँच प्रतिशतको हराहारीमा मात्र रहेको देखिन्छ जब कि यस्तै खालको व्यापार युरोपेली सङ्घको ६७ प्रतिशत, साफ्टाको ४० प्रतिशत र आसियनको २६ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।

साफ्टाको कार्यान्वयनको नाममा केही वस्तुको भन्सार र गैरभन्सार अवरोध घटाउनेबाहेक अरु नतिजामुखी कार्य हुन सकेको छैन । फलस्वरुप सार्क सदस्य राष्ट्रलाई यसबाट अपेक्षाकृत फाइदा भएन ।

वस्तु तथा मानिसको अन्तरक्षेत्रीय आवतजावत गर्न सीमामा देखिएका समस्या तथा प्रक्रिया नै स्वतन्त्र व्यापारको बाधक देखिएको छ । जबसम्म सार्क सदस्य राष्ट्रबीच सहज पारवहन यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हुँदैन साफ्टा प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सक्दैन ।

अहिले सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हँदैछ । आठ सदस्य मुलुक र नौ पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने सो सम्मेलन विगतमा जस्तै औपचारिकताको निरन्तरता मात्रै हुनेछ वा यसले दक्षिण एसियाको तीव्र आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ भन्ने आकलन पनि हुन थालेको छ ।

त्यसैले सार्कको यो शिखर सम्मेलनले व्यापार विस्तारका निम्ति पारस्परिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारवहन सुविधा विस्तार, जल, स्थल र वायुमार्गबाट सदस्य मुलुकबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम हुने गरी मालसामानको प्रवाह, व्यावसायिक सेवालगायतका क्षेत्रमा बृहत् एकीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

यसका साथै गरिबीको दुष्चक्रबाट दक्षिण एसियाका जनतालाई मुक्त गर्ने दिशामा सघाउन साफ्टाको नतिजामुखी र परिणामुखी कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्दछ ।
त्यस्तै, सार्कको यो सम्मेलनले व्यापार उदारीकरण, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, गैरभन्सार अवरोध जस्ता व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रका व्यवधान हटाउने, एक सदस्य राष्ट्रबाट अर्को सदस्य राष्ट्रमा सेवा तथा वस्तुको व्यापारमा एकअर्काले सहजीकरण गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्दै सबै सदस्य राष्ट्रले समान लाभ सुनिश्चित गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी सञ्चालन तथा विवादको संयुक्त समाधान गर्ने विषयलाई समेत समेट्न सक्नुपर्दछ ।

हुन त सन् २००६ जनवरीदेखि लागू भई सन् २०१६ जनवरी १ सम्ममा साफ्टा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ । त्यसका लागि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधलाई चिर्दै सदस्य राष्ट्रहरुले साझा र दीर्घकालीन आर्थिक हितको बाटो पहिल्याउन आवश्यक भएको छ ।

यसअघि काठमाडौँमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनले नै साफ्टा पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि पाकिस्तानमा सम्पन्न बाहाँै शिखर सम्मेलनले साफ्टाको मस्यौदालाई पारित गरेको थियो ।

साफ्टा कार्यान्वयनमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरुको सहमति रहे पनि अति कम विकसित राष्ट्रले सन् २००८ सम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा अन्य राष्ट्रहरुले सन् २००६ देखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सहमति भएको थियो ।

साफ्टा लागू भएको दुई वर्षभित्र विकासोन्मुख मुलुकको भन्सार महसुल २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र अतिकम विकसित मुलुकले यस अवधिमा ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्का यस क्षेत्रका विकासोन्मुख देश हुन् भने नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान र मालदिभ्सले यो सहुलियत पाउने मुलुकहरु हुन् ।
दोस्रो चरणको उदारीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत भारत र पाकिस्तानले सन् २०१३ सम्म आफ्नो भन्सार दर शून्यदेखि पाँच प्रतिशतसम्म सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो ।
साफ्टा व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम नेपालबाहेक अन्य छवटा मुलुकका लागि २००६ जुलाई १ देखि लागू गर्नुपर्ने तथा नेपालले सन् २००६ अगस्टदेखि लागू गर्नुपर्ने थियो तर सन् २०१४ को अन्त्य आउ“दासम्म पनि कुनै पनि सार्क सदस्य राष्ट्रले साफ्टाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

फलस्वरुप अन्तरक्षेत्रीय व्यापार वृद्धि भई यस क्षेत्रको तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने जुन अपेक्षा र विश्वास सदस्य राष्ट्रहरुले लिएका थिए, त्यो पूरा हुन सकेन ।
सार्क सदस्य राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न स्वतन्त्र व्यापारअन्तर्गत भन्सारदर घटाउन नचाहेको अवस्थामा ती उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न पनि साफ्टाले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

स्वतन्त्र व्यापारको प्रवेशले सुरुका वर्षमा अतिकम विकसित राष्ट्रको आन्तरिक राजस्वमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्न राजस्व क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई पनि साफ्टाले तेस्रो विषयवस्तुका रुपमा सशक्त रुपले उठाएको छ ।

यस प्रावधानअनुसार अतिकम विकसित राष्ट्रलाई चारदेखि छ वर्षसम्म राजस्वमा हुने क्षतिको परिपूर्ति दिइने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । सार्कभित्र व्यापार अभिवृद्धि गर्ने अर्को तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पारवहन सुविधा हो ।
पारवहन क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान नगरेसम्म यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापार फस्टाउन धेरै गाह्रो छ । पारवहन क्षेत्र नेपाल र भुटानका लागि थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नेपाल भू–परिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले उच्च पारवहन यातायात लागत जस्ता समस्या व्यर्होर्नु पर्ने हुन्छ ।

सार्क क्षेत्रभित्र औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात बढी हुन्छ । यी वस्तुको प्रशोधन गर्न चाहिने पु“जी र प्रविधिको कमी यहा“ देखिने भएपनि अन्तरक्षेत्रीय पु“जी र प्रविधिको प्रवाह ज्यादै न्यून रहेको अवस्था छ ।

यस क्षेत्रमा थुप्रै वस्तु उत्पादन हुने गरेको भए पनि त्यस्ता वस्तु सार्क सदस्य मुलुक बाहिरबाट आयात हुने परिपाटीले पनि सार्क राष्ट्रबीच व्यापार पहु“चको दयनीय अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।

विश्व व्यापारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण क्षेत्रीय सहयोगको महत्व अझ बढेर गएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि प्राप्त अवसरलाई उच्च सदुपयोग गर्न सार्कको संस्थागत विकास र नीतिगत सुधारको खा“चो छ । अन्तरक्षेत्रीय विकास र व्यापारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई न्यून गर्ने दिशामा सार्कका १८औँ शिखर सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास सबैले लिएका छन्  । रासस

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे