काठमाडौं । बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्विकृती लिन नपर्ने भएको छ । आयोजनाहरुको काम ढिलो भइरहेकाले यसलाई छिटो गराउन अर्थले समन्धीत मन्त्रालयले सिधै बजेट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । 
सोमबार अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बहुवर्षीय ठूला आयोजनाहरुलाई बजेटको अभाव नहुने भन्दै प्रभावकारीरुपमा छिटो कार्यान्वयन गरी नतिजा निकाल्न सम्वद्ध मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । “बहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई बजेट दिन स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन । तर काम छिटो गर्नुहोस । काम नहुने र काम पन्छाउने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुहोस” उनले भने । यस्ता आयोजनामा के कति रकम खर्च हुने अनुमानको जानकारी मात्र अर्थलाई गराए पुग्ने उनको भनाई थियो ।
विकास निर्माणका कामहरुमा राजनीतिकरण हुने गरेकोले काममा ढिलाई हुने गरेको, बजेटमा टुक्रे कार्यक्रमहरु धेरै हुने गरेको र सञ्चालनमा पनि समस्या आउने गरेको महतले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि धेरै आयोजनाहरु राखेर बजेटमा कनिका छर्ने प्रबृत्तिलाई रोक्न सक्रिय हुनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा दबाबलाई किनारा लगाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए ।
मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य तत्काल थालिहाल्न र बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत ठूला आयोजनाका प्रारम्भिक तयारीका कामहरु शुरु गरिहाल्न निर्देशन दिए ।
खर्च हुन सक्ने र नसक्ने आयोजनाहरुको मूल्यांकन तुरुन्त गरी खर्च हुन सक्ने आयोजनाहरुमा रकम सार्नुपर्ने भएमा अर्थमन्त्रालय तयार रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । “यसमा छिटै जानकारी गराइहाल्नुहोस । कतिपय अवस्थामा खर्च गर्न सक्ने अनुमानित आँकडा निकालेर काम गर्न थालिहाल्नुहोस । रकमको अभाव हुँदैन ।” सो अवसरमा उनले आर्थिक बर्षको अन्तिमतिर चापाचापमा काम गर्ने बानीमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलले के कारणले खर्च हुन नसक्ने अवस्था हो, त्यसको जानकारी तुरुन्त भए सहजीकरण गर्न आयोग तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया