काठमाडौ । सरकारले नेपाल टेलिकमको सेवालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदारीकालागि ३० प्रतिशत स्वामित्व दिने तयारी गरेको छ । टेलिकमको स्तरबृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी खोज्ने क्रममा सो अफरसमेत अघि सारेको हो ।

यसका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरुद्वारा सोधिएको जिज्ञासामा सो बताएका हुन् । “रणनीतिक साझेदारीका लागि हामी प्रस्ताव आह्वानको तयारी गरिराखेका छौँ, आएका प्रस्ताव अध्ययन गर्छांै र उत्कृष्ट प्रस्तावसँग सम्झौता गर्छांै ।” मन्त्री डा. रिजालले भने ।

टेलिकममा रणनीतिक साझेदारी भित्र्याएमा टेलिकमको सेवालाई चुस्त बनाउन सहयोग पु¥याउँने बताउदै उनले टेलिकमबिनाको दूरसञ्चार सेवा कल्पना गर्नसम्म पनि नसकिने स्पष्ट पारे । मन्त्री रिजालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्दै सञ्चार नीति परिमार्जनको कार्य अगाडि बढेको, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका अवस्थामा अनुगमन भइराखेको बताए ।

मन्त्री डा रिजालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रु आठ अर्ब कहाँ कसरी विनियोजन गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा अध्ययन भइराखेको, सञ्चार नीति परिमार्जनका क्रममा रहेका, हुलाक सेवालाई अगामी दिनमा अझ चुस्त बनाउन अध्ययन भइराखेको समेत जानकारी दिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे