वि.सं. २०८१ असार ११
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकार तयार

अर्थटुडे
२०७१ असार ४, बुधबार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामशरण महतले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारी निकाय लागि परेको र सुर्तीबाट उठेको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै खर्चिने बताएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुसँग मंगलवार गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा युवाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उनले सो धारणा राखेका हुन् ।
नेपालमा सुर्र्तीजन्य पदार्थको कारोबारबाट करिब ९ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन भएको जानकारी दिंदै उनले चुरोटबाट संकलन हुने कुल राजस्वमध्ये अन्तःशुल्कको अंश करिब ५९ प्रतिशत, मूल्य अभिबृद्धि कर १९ प्रतिशत र आयकर करिब २२ प्रतिशत रहेको बताए ।

राजश्वको समीक्षा गर्दा करलाई वृद्धि गर्ने गरेको जानकारी दिंदै उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा हुने करलाई एउटा वैज्ञानिक खाका बनाउन भने आवश्यक नै रहेको बताए ।

कर वृद्धि गर्दा यसको उपभोग गर्नेको संख्या घट्दै जाने र रोगीको संख्या घट्दै गइ राज्यले स्वास्थ्यमा पनि बजेट कमैमात्र छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता हुने पनि अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारेका थिए ।

जनता विरामी भएसम्म र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने समय नहटेसम्म देशको विकास नहुने भएकाले स्वास्थ्य विगार्ने तत्वमा कर वृद्धिलगायतका उपाय गरी नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने धारणा उनको रहेको छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.महतले संविधानसभाका सदस्यहरुका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले प्रकाशन गरेको पैरवी पुस्तिकाको विमोचन गरेका थिए । व्यवस्थापिका संसदमा सभासदहरुले उठाउनुपर्ने विभिन्न स्वास्थ्यसम्वन्धी विषयवस्तुलाई पुस्तिकामा समाविष्ट गरिएको छ ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका निर्देशक महाराजा कोइरालाले करको माध्यमबाट सुर्र्तीजन्य पदार्थहरुको मूल्य बृद्धि गर्दा सरकारलाई यथेष्ट मात्रामा राजस्व प्राप्त हुने र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको उदारहण प्रस्तुत गरे ।

चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिले अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिबृद्धि करवापत प्रति खिल्ली चुरोटबाट ६७ पैसा कर तिर्ने गरेको र सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आयकर गरी प्रति खिल्ली चुरोटबाट करिब ८८ पैसा कर संकलन गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘विश्व बैंकको मापदण्ड बमोजिम उपभोक्ता मूल्यको ६५ प्रतिशत कर लगाउनु पर्दछ  भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७० प्रतिशतसम्म कर लगाउनु पर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर नेपाल सरकारले लगाएको औसत ३३.७ प्रतिशत कर ज्यादै न्युन रहेको छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनकी डा.आयडा युरेकीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये बंगलादेशमा चुरोटको उपभोक्ता मूल्यको करिब ७२ प्रतिशत, भारतमा करिब ३८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६२ प्रतिशत र श्रीलंकामा ७१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको बताइन् । उनले नेपालमा उपभोक्ता मूल्यको करिब ३३.७ प्रतिशत मात्र कर लाग्नु निकै कम रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुले चुरोटलगायत अन्य सुर्र्तीजन्य पदार्थमा सकेसम्म बढी करमार्फत मूल्य बृद्धि गरी उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति कमजोर बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा करको दर ज्यादै न्युन रहेको हुंदा सरकारले राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख स्रोत गुमाई रहेको र सुर्र्तीजन्य पदार्थको मूल्य सस्तो रहेको कारणले युुवा, प्रौढ तथा धनी गरिब सबै वर्गका व्यक्तिहरुमा सुर्र्तीजन्य पदार्थको उपभोग गर्ने प्रबृति बढिरहेको छ । यस्तो प्रबृतिलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कर नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ ।
वाइसीएल नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद् गणेश पुनले युवा शक्तिको आम्दानीको धेरै हिस्सालाई आफ्नो भागमा पार्नका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ र मादक पदार्थ सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने कार्य गरिरहेको र पुँजीपति वर्ग, विस्तारवादका मतियारहरु खासगरी यो क्षेत्रमा लागि परेका बताए । उनले भने, यसर्थ युवा जोश र जाँगरलाई सिथिल पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्नु प्रत्येक सच्चा नागरिकको कर्तव्य हो।

नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष विनोद कायस्थले चुरोट र सुर्तीको अम्मल छाड्नेहरूको एसोसिएसनहरू बनाउन सहयोग गरी उनीहरूलाई यसको विरूद्ध आन्दोलनमा उतार्न सकिने बताए । राजनैतिक दलका युवा संगठनको विधानमा नै सुर्ती र मदिरामुक्त युवा संगठन भनेर घोषणा गर्न सकिने र घटीमा युवा संघका कार्यक्रमहरु सुर्ती र मदिरामुक्त हुनेछन् भनी उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन अधिकृत कोमल आचार्यले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिले प्रत्येक वर्ष सुर्तीमा कर वढाउँदै लानु पर्ने उल्लेख गरेको बताए । जुन अभिसन्धिमा नेपालले २००३ मा नै हस्ताक्षर गरी लागू गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेको छ । उनका अनुसार तर ११ वर्षमा पनि करको बारेमा राज्यले सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ