काठमाडौं । समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि सरकारले सरकारले फेरी अर्को आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको जाँचबुझ आयोगको सुझाव अनुसार सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सम्पती व्यवस्थापन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले सम्पती व्यवस्थापन आयोग गठनको प्रस्ताव तयार पारी स्विकृतीका लागि मन्त्रीपरिषद्मा लगेको छ । कार्की जाचबुझ आयोगका सचिव समेत रहेका सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भुसालका अनुसार जाँचबुझ आयोगले गरेको काम निरन्तरता दिने गरी सम्पती व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न लागिएको हो ।

सम्पती व्यवस्थापन आयोगले समस्यामा रहेका सहकारीको सम्पती तथा दायित्वको खोजविन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ । आयोगले समस्याग्रस्त सहकारी, त्यसका संचालक र कर्मचारीको सम्पती छानविन गर्ने, सहकारीले सुरु गरेका आयोजनाहरुलाई पुरा गराउन समन्वयन गर्ने र त्यसबाट आएको पैसाले बचतकर्ताको रकम क्रमश फिर्ता गर्दै जानेछ ।

जाँचबुझ आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीलाई सिधै खारेजीमा लैजादा सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

जेठ पहिलो साता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ३५ सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्व ठगीएको उजुरी परेको उल्लेख छ । जसमा ७ करोड ५८ करोड सावा र २ अर्व २९ करोड व्याज रहेको छ । यसैगरी हाउजिङ पिडितले १ अव ३६ करोड ठगी भएको उजुरी गरेका छन् ।

आयोगले सहकारीका विकृती नियन्त्रण गर्न सजाईको व्यवस्था कडा बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ । तत्कालै ऐन परिमार्जन गर्न नसकिने भएकाले आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे