काठमाडौं । विकास सहायता नीति कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने भएको छ ।
कुनै पनि सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना वैदेशिक सहायताको खोजी गर्न पाउने छैनन् भने प्राथमिकतासम्बन्धी जानकारी, आयोजनाको अवधारणापत्र, प्रस्ताव गर्ने वा समझदारीपत्र वा सम्झौता गर्न पाउने छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति नलिई सरकारका कुनै पनि निकायलाई विकास आयोजनाहरूको प्रस्ताव गर्न नयाँ नीतिले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
एघार सदस्यीय उक्त संयन्त्रको उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सविच सदस्य रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संयन्त्रका अन्य सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवलायका सचिव र महालेखा नियन्त्रक रहनुहुने छ भने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास सहायता नीतिअनुसार उक्त नीति कार्यान्वयन संयन्त्रले सम्बद्धता र विशेषज्ञताका आधारमा नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयका सचिव वा कुनै निकायका प्रतिनिधि वा निजी क्षेत्र एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई पर्यवेक्षक वा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा संयन्त्रको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया