काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधारको विकास, उर्जा संकट समाधान र कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर निति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । चार वर्षपछिको संसदमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको  हो ।

आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा संसदमा नै एनेकपा माओवादी समर्थित सभासदहरुले तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको व्रिफकेस बजेट सार्वजनिक हुनु अगावै फोरेपछि सरकारले संसद समक्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम  सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलाका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको छ भने मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने छ, भने डोल्पा र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडकमा जोडिने बताएको छ ।

सो नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ—कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्यलाई तिव्रताका साथ अघि बढाइने छ । त्यस्तै काठमाडौ तराइ द्रुत मार्ग निर्माण सुरु गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै कृषि तर्फ कृषिको आधुनिक कृषि प्रणालीलाई जोड दिने छ भने कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र रुपान्तरण गर्न कृषि क्रान्ति दशक समेत घोषणा गरी खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने निति अवलम्वन गरिएको छ । महिलाहरुको बढ्दो भुमिकालाई थप प्रोत्साहन गर्नका लागि महिला कृषक लक्षित विषेष कार्यक्रम राखिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उर्जातर्फ सरकारले महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराका साथ सरकारले मुलुकको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने महत्वाकाक्षी रणनीति अगाडि सारेको छ ।

विद्यमान विद्युत् केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेदेखि नयाँ आयोजनाहरुलाई तिव्रताका साथ निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । हिउँद र वर्षायाममा विद्युत् आपूर्ति र मागमा आउने उतार चढावलाई ध्यानमा राखी बुढीगण्डकी, नलसिंहगाड, आँधिखोला, उत्तरगङ्गा र नौमुरे जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर) तयार पारी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।

यस्तै कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो सेती परियोजना र माथिल्लो झिम्रुक परियोजनाको अध्ययन सुरु गर्ने, सार्वजनिक, स्थानीय निकाय, सहकारी र स्थानीय जनताको साझेदारीमा जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने र थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिने तथा आन्तरिक प्रसारण लाइन विस्तारलाई तिव्रता दिइने नीति अगाडि सारिएको छ ।

विद्यमान जल तथा ऊर्जा आयोगको पुनः संरचना गरी विशेषज्ञहरु रहेको जलस्रोत आयोग बनाइने र नयाँ विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमन आयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी कामलाई फरक–फरक संरचना मार्फत अगाडि बढाइने लक्ष्य राखिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे