वि.सं. २०८१ असार ११
+
Search

ताजा अपडेट +

तरकारी मूल्य +

पपुलर +

स्प्रिेड दरबारे केन्द्रीय बैंकले पुर्नविचार गर्नुपर्छ

अर्थटुडे
२०७१ जेष्ठ २६, सोमबार

उपेन्द्र पौडेल
उपाध्यक्ष, नेपाल बैकर्स एसोसिएसन
अहिले बैंकहरुको लिने र दिने व्याजबिचको अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशत कायम गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय बहसमा छ । त्यो विषयमा सामान्य छलफल गरेको भए पनि ठोस निर्णय निकाल्ने गरी छलफल भएको थिएन । आगामी असार मसान्तसम्ममा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीति आएको छ । हामीले कुनै एउटा संस्थाभन्दा पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रलार्ई हेर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको स्पे्रडदर कायम भएमा पोर्टफोलियो मिलाउनुपर्छ । जसका लागि हालको व्यवसाय पनि विस्तार गर्नुपर्छ । बजारको ब्याजदर घटिसकेको हुन्छ नयाँ व्यवसाय गर्नका लागि त्यसैले त्यसको असर थोरै स्प्रेड दर भएकालार्ई पनि पर्छ । त्यसैले बैंकहरूको आम्दानीमा असर त गर्छ नै ।
हामीले राष्ट्र बैंकले ल्याएका नियमको पूर्णपालना गर्नुपर्छ । यसलार्ई पालना गर्नका लागि हामी संवेदनशील छौं । हामीले पालना गर्न सक्ने नियम मात्र लागू गर भनेर हामीले अनुरोध गरेका हौं । यसले दीर्घकालमा समस्या हुन सक्छ भनेर राष्ट्र बैंकलार्ई पुनर्वचिार गर्न आग्रह गरको हो । निश्चित मार्जनिमा काम गर्न पर्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा सेवा विस्तारमा बैंकलार्ई समस्या हुन्छ । बैंक सेवामा प्रभावकारिता नआउन सक्छ । साथै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुन सक्छ । बैंकले सञ्चालन खर्च बढाएर बैंकले आधुनिक तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्प्रेडको मार्जन निश्चित हुँदा प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा हँुदैन । ग्राहकलार्ई प्रदान प्रभावकारी सेवा तथा सुविधामा बैंकहरूले खर्च जोगाउने पक्षमा लागेमा समस्या आउन सक्छ । यस्ता प्रभावकारी सेवा प्रदानमा सम्झौता गर्न नपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाल बैंकर एसोसिएसनले पहल गरेपछि त्यसलार्रर्ई पुनर्वचिार गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको छ । तर, त्यसका लागि कुनै ठोस निर्णय भने भएको छैन । राष्ट्र बैंकले भनेको ग्राहकसँग सस्तोमा निक्षेप लिएर महंगोमा लगानी गर्नु हुदैन भनेको कुरामा हाम्रो पनि सहमति रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च प्रतिस्पर्धा भएकाले कर्जाको ब्याजदर घटाइदिनु प¥यो भनेर ग्राहक आइरहेको अवस्था छ । आजको दिनमा बैंकहरूले ग्राहकलार्ई उपयुक्त व्याजदरमा कर्जा दिएन भने उ अर्को बैंकमा जान सक्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा भएको बैंकिङ प्रणालीमा स्प्रेड दरको तोक्नु आवश्यक छ कि छैन ? केन्द्रीय बैंकले राज्यको आवश्यकतालार्ई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा बैंकहरू पनि संवेदनशील हुनै पर्छ । ठूला परियोजनाको सन्दर्भमा ब्याजदर खर्च पनि मुख्य खर्च हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो सन्दर्भमा स्प्रेड धेरै भएको हुनसक्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्नु खोज्नु सामान्य हो । स्प्रेड दर धेरै छ भने पनि बजारले विस्तारै सच्याउँदै लैजान्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा ग्राहकले थोरै कस्ट भएको बैंकमा नै सेवा लिन जान्छन् ।

हालको बैंकिङ बजारमा ग्राहकलार्ई प्रभावकारी सेवा तथा उचित व्याजदर कायम गर्न नसकेमा राम्रो उद्यमीलार्ई धेरै विकल्पहरू छन् । सिद्धान्ततः बैंकहरूले उपयुक्त मार्जनी राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा बैंकहरू सहमत छांै । तर, यसमा देखिएको असन्तुलन भनेको बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा दिनुपर्ने ब्याज भनेको १ सय रुपैयाँ कै हुन्छ । हामीले ब्याज आम्दानी गर्ने भनेको निक्षेपको ८० प्रतिशतबाट मात्र हो । हाल स्प्रेड दर तोकिएको ब्याज आम्दानी गर्ने ८० प्रतिशत र शतप्रतिशत निक्षेपमा दिने ब्याजबीच भएकाले त्यो न्यायपूर्ण नभएको हो कि भन्ने हाम्रो तर्क हो । कर्जा तथा निक्षेपको औसतदर तोकेर त्यसबीचको अन्तर स्प्रेड दर कायम हुन्छ । बैंकहरूले निक्षेपको सम्पूर्ण रकम कर्जा लगानी गर्दैनन् । त्यसमा न्यूनतम निक्षेपको २० प्रतिशत तरल पुँजी राखेको हुन्छ भने कतिपयले ३० प्रतिशतसम्म राख्छन् । त्यो तरल पुँजीको आम्दानी भनेको १ प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसैगरी सीआरआरमा साढे ५ प्रतिशत रकम बिना ब्याज नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सीआरआरसहित सरकारी वित्तीय औजारहरू पनि भएकाले १० देखि १२ प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा बिना ब्याज बसेको हुन्छ । हामीले निक्षेपमा ब्याज दिँदा सबैको दिनुपर्छ । तर, हामीले लगानी गरेर आम्दानी गर्ने पुँजी भनेको कम हुने भएकाले त्यसलार्ई पनि विचार गरी स्प्रेड दर कायम गरेमा उचित हुन्छ । बैंकले ब्याज तिरेर लिएको रकम शतप्रतिशत आम्दानी योग्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने भएकाले त्यसलार्ई केन्द्रीय बैंकले विचार गर्नुपर्छ । त्यो अवधिसम्ममा दुवैबीच समझदारी कायम गरी उयुक्त दर कायम गर्नुपर्छ । नियामक निकाय नियमन गर्ने अवधारणबाट सञ्चालन हुन्छ भने हामी नाफा पनि गर्ने उद्देश्यसहित सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । आगामी असारसम्म स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था छ । त्यो अवधिसम्ममा दुवैबीच समझदारी कायम गरी उयुक्त दर कायम गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे

ट्रेन्डिङ